हरियाणा में गरीब परिवारों को अब राशन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। केंद्र और राज्य सरकार की बीपीएल सूची में असमानता के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही थी। परंतु अब इस मामले में समाधान ढूंढ लिया गया है। राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों की सूची को संशोधित करते हुए केंद्र सरकार को सूचित किया है कि 1.20 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को 1.80 लाख रुपये की बजाय बीपीएल की श्रेणी में रखा गया है। इस बदलाव को समझते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को अतिरिक्त राशन देने पर सहमति जताई है।

हरियाणा सरकार की नई योजना

चंडीगढ़ में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की कि राज्य सरकार उन बीपीएल परिवारों को भी राशन देगी जिन्हें केंद्र सरकार से समय पर राशन नहीं मिल पाया था। इसके अलावा सरकार ने इस वित्तीय वर्ष से गरीबों को सूरजमुखी और सरसों के तेल की आपूर्ति भी शुरू करने का निर्णय लिया है। पहले ये तेल डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भेजे जाते थे लेकिन अब सरकार यह तेल सीधे वितरित करेगी जिससे लोगों को सही तेल चुनने का अधिकार मिलेगा।

बीपीएल परिवारों की सूची में बड़ा बदलाव

हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड धारकों की संख्या 26 लाख 94 हजार 484 थी जबकि लाभार्थियों की संख्या 1.22 करोड़ थी। नए बीपीएल कार्ड जारी करने और परिवार पहचान पत्र (PPP) से जोड़ने के बाद यह संख्या अब बढ़कर 4.486 लाख हो गई है। इसके साथ ही लाभार्थियों की संख्या 1.79 लाख तक पहुंच गई है। बीपीएल सूची में 57 लाख नए नागरिकों को जोड़ा गया है जिन्हें गरीबों को मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।