MGNREGA Update: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत अनियमितताओं की शिकायतों के बाद, राज्य सरकार ने मनरेगा कार्यों की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग शुरू कर दिया है। यह कदम योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

ड्रोन निगरानी की प्रक्रिया

प्रारंभिक प्रयोग: बांदा जिले में ड्रोन तकनीक का प्रयोग प्रारंभिक तौर पर किया जा रहा है। यहां ड्रोन कैमरों के जरिए मनरेगा कार्यों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जा रही है।

अनियमितताओं की जांच: विशेषकर उन क्षेत्रों में, जहां अनियमितताओं की अधिक शिकायतें मिली हैं, वहां ड्रोन से निगरानी की जाएगी।

टीमों की संख्या बढ़ाना: राज्य मुख्यालय पर तैनात निगरानी टीमों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक कार्य स्थलों पर ड्रोन कैमरों की पहुंच हो सके।

उपमुख्यमंत्री और ग्राम्य विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और अनियमितताओं को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत मनरेगा कार्यों की गुणवत्ता पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए ड्रोन तकनीक का विस्तार अन्य जिलों में भी किया जाएगा।