जौहर यूनिवर्सिटी फंडिंग मामला, Times Haryana: जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से पूछताछ तेज कर दी है। दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में लखनऊ जोन की टीम उनसे लगातार सवाल-जवाब कर रही है।
गाजियाबाद की विशेष अदालत से मिली चार दिन की कस्टडी रिमांड के दौरान ईडी का मुख्य फोकस जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की फंडिंग के स्रोत, निर्माण पर हुए खर्च और जमीन अधिग्रहण से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन पर है। ईडी की जांच में यूनिवर्सिटी के निर्माण और उससे जुड़ी संपत्तियों में करीब 426.46 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है।
ईडी की टीम गुरुवार रात आजम खान को गाजियाबाद की डासना जेल से दिल्ली लेकर पहुंची थी। शुक्रवार को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके बाद उन्हें ईडी मुख्यालय लाया गया।
अदालत ने उनकी चार दिन की रिमांड मंजूर की है, जो 16 नवंबर शाम 4:30 बजे तक रहेगी। इसी अवधि में जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए 15 सवालों की सूची तैयार की है।
जांच एजेंसी के आकलन के मुताबिक यूनिवर्सिटी के निर्माण पर करीब 499.09 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि ट्रस्ट ने अपने रिकॉर्ड में केवल 78.32 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च दिखाया है। ईडी यह जानना चाहती है कि बाकी रकम कहां से आई।
जांच में एक ऐसी कंपनी का जिक्र भी सामने आया है, जिसने PWD से करीब 186 करोड़ रुपये के ठेके हासिल किए थे और कथित तौर पर ठेकों की रकम का 30 से 40 फीसदी हिस्सा यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगाने की बात सामने आई है। इन आरोपों की जांच जारी है।
एजेंसी यह भी देख रही है कि क्या सरकारी ठेकेदारों के जरिए सीमेंट, सरिया और अन्य निर्माण सामग्री उपलब्ध कराई गई और क्या ठेकेदारों से ट्रस्ट को दान के नाम पर रकम दिलवाई गई थी। ट्रस्ट को मेरठ की दो शैक्षणिक संस्थाओं से मिले करीब 6.24 करोड़ रुपये के चंदे की भी पड़ताल हो रही है, जिसमें इन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति और चंदे के वास्तविक स्रोत पर सवाल उठाए गए हैं।
सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर भी जांच हो रही है। ईडी यह पता लगा रही है कि विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से करीब 6.60 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य एक निजी यूनिवर्सिटी परिसर में कैसे कराए गए।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पंडाल, OBC छात्रावास और अस्पताल ब्लॉक के लिए मंजूर करीब 23.41 करोड़ रुपये की राशि की भी जांच हो रही है, जिसमें भवनों के मालिकाना हक को लेकर सवाल हैं।
जमीन खरीद से जुड़े मामले भी पूछताछ का हिस्सा हैं। एजेंसी सिंहनखेड़ा गांव में किसानों की जमीनों की खरीद और कथित कब्जे से जुड़े मामलों की जांच कर रही है, साथ ही करीब 34 एकड़ शत्रु संपत्ति से जुड़े 45 भूखंडों के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
रामपुर में 2016 में मकानों को बुलडोजर से गिराए जाने और उनका मलबा यूनिवर्सिटी परिसर में इस्तेमाल होने के आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है।
कुल मिलाकर ईडी की जांच का उद्देश्य यूनिवर्सिटी निर्माण में इस्तेमाल हुई करीब 499 करोड़ रुपये की रकम के वास्तविक स्रोत का पता लगाना, सरकारी धन और निजी ट्रस्ट के बीच कथित वित्तीय लेनदेन की कड़ियां जोड़ना और इस पूरे नेटवर्क में आजम खान की भूमिका की जांच करना है। यह रिपोर्ट एक ही स्रोत पर आधारित है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।
