नल जल योजना, Times Haryana (बिहार): बिहार में ‘हर घर नल का जल’ योजना से जुड़ी जनता की शिकायतों का समय पर समाधान नहीं होने पर सम्राट सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने जन शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले नौ संवेदकों (ठेकेदारों) पर 13.74 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
विभाग के सचिव बी. कार्तिकेय धनजी की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम हुई एक समीक्षा बैठक में जन शिकायतों के त्वरित और समयबद्ध निबटारे की समीक्षा की गई।
बैठक में निर्देश दिया गया कि शिकायतों का समाधान निर्धारित समय-सीमा में नहीं करने वाले संवेदकों पर आर्थिक दंड लगाया जाए।
विभाग ने जन शिकायतों के निष्पादन के लिए अधिकतम 24 घंटे की समय-सीमा निर्धारित की है। इसके बावजूद कुछ संवेदकों ने शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरती और औसतन 10 से 12 दिन में शिकायतों का निपटारा किया।
इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए नौ संवेदकों पर जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माने की सूची के अनुसार आलोक कुमार (सासाराम) पर 5.02 लाख रुपये, चौधरी एंड चौधरी इन्फ्रा (मोतीपुर) पर 1.46 लाख रुपये, उमेश पांडेय (मोतीपुर) पर 1.63 लाख रुपये, अरुण कुमार (ढाका) पर 90 हजार रुपये, दिशा इंटरप्राइजेज (मोतीपुर) पर 1.78 लाख रुपये, रेशमा इन्फ्राकॉन प्रा. लि.
(मुजफ्फरपुर) पर 70 हजार रुपये, कबीर बिल्डर्स (सीतामढ़ी) पर 60 हजार रुपये, शिवशक्ति कंस्ट्रक्शन (मुजफ्फरपुर) पर 50 हजार रुपये तथा मनोज कुमार सिंह कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
(शिवहर) पर 1.15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी जन शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में समाधान न करने वाले संवेदकों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।
